नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को
विधान
२०४८
(२०७८ चैत्रको संशोधन सहित)

प्रस्तावना
देश, जनता र विश्वकै व्यापक हितका लागि समतामूलक, समुन्नत, लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माणका निम्ति अग्रसर हुन नेपालका बुद्धिजीवीहरुको सिर्जनशीलता, अनुभव र क्षमतालाई संगठित र सुव्यवस्थित तवरले क्रियाशील तुल्याउन आवश्यक भएकाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणमा विश्वास राख्ने प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र देशभक्त बुद्धिजीवीहरुको ‘नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्’ नामक संस्था गठन गरिएको हो ।

परिच्छेद : एक

१. नाम
यस संस्थाको नाम ‘नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्’ रहनेछ र सङ्क्षिप्त रुप ‘नेबुप’ हुनेछ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा  Nepal Intellectuals' Council छोटकरीमा NIC भनिनेछ ।

२. प्रारम्भ
क) यो विधान राष्ट्रिय अधिवेशनद्धारा पारित भई सम्बन्धित निकायबाट दर्ता स्वीकृति भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
ख) यो विधान परिषद्का सदस्यहरुका लागि लागु हुनेछ ।

३. परिभाषा 

विषय वा प्रसङ्ले अर्को अर्थ नलागेमा

क) ‘विधान’ भन्नाले नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को विधान २०४८ लाई सम्झनुपर्दछ ।
ख) ‘परिषद्’ भन्नाले नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्लाई सम्झनुपर्दछ ।
ग) ‘बुद्धिजीवी’ भन्नाले यस विधानको दफा ७ मा उल्लिेखित उद्देश्यहरुप्रति आस्थावान् रहेका यस परिषद्का सदस्यहरुलाई सम्झनुपर्दछ ।
घ) ‘अधिबेशन’ भन्नाले परिषद्को राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका अधिबेशनलाई सम्झनुपर्दछ ।
ङ) ‘केन्द्रीय कार्य समिति’ भन्नाले परिषद्को राष्ट्रिय अधिबेशनद्धारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्झनुपर्दछ ।
च) प्रदेश कार्यसमिति भन्नाले प्रदेश अधिवेशनद्धारा निर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्झनुपर्दछ ।
छ) जिल्ला कार्य समिति भन्नाले परिषद्को जिल्ला अधिबेशनद्धारा निर्वाचित समितिलाई सम्झनुपर्दछ ।
ज) ‘क्षेत्रीय समन्वय समिति’ भन्नाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति र प्रदेश क्षेत्र निर्वाचन समन्वय समिति तथा स्थानीय तह कार्यसमिति भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यसमितिलाई सम्झनुपर्दछ ।
झ) ‘सदस्य’ भन्नाले परिषद्को विधानबमोजिम सदस्यता प्राप्त बुद्धिजीवीलाई सम्झनुपर्दछ ।
ञ) ‘सल्लाहकार परिषद्’ भन्नाले विधान बमाजिम गठित सल्लाहकार परिषद्लाई सम्झनुपर्दछ । 
ट) ‘नियम’ भन्नाले विधान बमोजिम केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा बनाएको नियमलाई सम्झनुपर्दछ ।
ठ) ‘उपसमिति’ भन्नाले केन्द्रिय कार्यसमिति र जिल्ला कार्य समितिको गठन गरेको उपसमितिलाई सम्झनुपर्दछु ।
ड) ‘स्थायी कार्यसमिति’, ‘केन्द्रीय कार्यालय’ र ‘केन्द्रिय सचिवालय’ भन्नाले राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा विधान बमोजिम गठन हुने संरचनालाई सम्झनुपर्दछ ।
ढ) ‘अध्ययन केन्द्र’ भन्नाले विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रिया गर्ने केन्द्रीय अध्ययन केन्द्रहरुलाई सम्झनुपर्दछ ।
ण) ‘नेत्र’
‘विभाग’ भन्नाले केन्द्रीय र जिल्ला समितिद्धारा विधान बमोजिम गठन हुने विभागलाई सम्झनुपर्दछ ।
ण) ‘तोकिए बमोजिम’ भन्नाले यस विधानअन्तर्गत बनेका नियमको व्यवस्थालाई सम्झनुपर्दछ ।

४. परिषद्को स्थापना
परिषद् एक अविच्छिन्न उत्तरकाधिकारीबाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ । यस परिषद्ले नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न भोग गर्न र बेचबिखान गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र यसउपर नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. परिषद्को कार्यालय
परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिका कार्यालयहरु स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिद्धारा तोकेका ठाँउमा रहनेछन् ।

६. चिन्ह तथा छाप
परिषद्को चिन्हमा रातो घेरा भएको वृत्ताकार चित्रभित्र  बिचको निलो भुइँमा एन अक्षरको दाँयापट्टिको भागलाई नै आई बनाई त्यसैमा सी जोडेर रातो अक्षरमा एनआईसी लेखिएको, त्यसको तल स्थाः२०४७ लेखिएको, त्यसको बाहिरी भाग र वृत्ताकारको घेरामा भित्री भागको बिचको भुइँमा पहेँलो र सेतो रङ मिसिएको हल्का पहेँलो भइँमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् (नबुप) र बिचका दुवैतिर २ वटा तारा रहनेछन् । त्यसको तलको भागमा Nepal Intellectuals' Council (NIC) रहनेछ । परिषद्को छापमा वृत्ताकार  चित्रभित्र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रिीय कार्य समिति र बिचका दुवैतिर दुई ओटा तारा रहनेछ । त्यसको तलको भागमा Nepal Intellectuals' Council Central Committee रहनेछ र  जिल्लाका हकमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् जिल्ला कार्य समिति , जुन जिल्ला हो सोही जिल्लाको नाम रहनेछ र अङ्ग्रेजीमा पनि सोही अनुसार हुनेछ ।

परिच्छेदः दुई

७. परिषद्को उद्देश्य तथा कार्यक्रम

प्रचलित ऐन, कानुन तथा नेपाल सरकारको नीति, निर्देशनको अधिनमा रही सम्बन्धित निकायसँग समन्वय राखी कार्य गर्ने गरी परिषद्का निम्नलिखित उद्देश्यहरु रहेका छन्ः
१. व्यापक रुपमा वैचारिक एंव प्राज्ञिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नेरगराउने ।
२. प्राज्ञिक अस्तित्व तथा स्वतन्त्रताको संवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहने,
३. सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने ।
४. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न विषयमा सभा, समारोह, छलफल, कार्यक्रम तथा विचार गोष्ठीको आयोजना गर्ने ।
५. विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने ।
६. सभा गोष्ठी तथा अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने ।
७. समान उद्देश्यका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरुसँग समझदारी र सम्बन्ध कायम गर्ने ।
८. राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतासँग सम्बन्धित ज्वलन्त सवालहरुमा बौद्धिक अभ्यासद्धारा आवश्यक जनमतको श्रृजना गर्न योगदान पुर्याउने ।
९. समतामुलक, समुन्नत र लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माणका लागि बुद्धिजीवीहरुको अनुभव र क्षमतालाई संस्थागत तवरले क्रियाशील गराउने ,
१०. परिषद्का माथि उल्लिखित उद्देश्यहरुको प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सबै कार्यहरु गर्ने ।

८. सदस्यता
१. देहायका क्षेत्रहरुमा कार्यरत रही वा नरही बौद्धिक रुपमा योगदान पु¥याईरहेका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नेपाली नागरिकहरुलाई परिषद्को सदस्यता प्रदान गरिनेछ ।

क) स्वास्थ्य                
ख) शिक्षा
ग) कानुन तथा न्याय            
घ) विज्ञान तथा प्रविधि
ङ) पत्रकारिता तथा आमसञ्चार    
च) कला, साहित्य तथा संस्कृति
छ) प्रकाशन                
ज) कृषि तथा वन
झ) अर्थ तथा वाणिज्य            
ञ) इन्जिनियरिङ तथा भौतिक पूर्वाधार
ट) व्यवस्थापन तथा लेखा        
ठ) महिला तथा समावेशी विकास
ड) वातावरण, प्राकृतिक श्रोत तथा जलवायु परिवर्तन     
ढ) प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सम्प्रभुता
ण) परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीति            
त) विकास साझेदारी क्षेत्र
थ) सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र
द) उद्योग व्यवसाय
ध) पर्यटन
न) सुचना प्रविधि तथा आर्टिफिसियस ईन्टेलिजेन्स
प) परिषद्ले सदस्यता प्रदान गर्न उचित ठह¥याएका अन्य क्षेत्रहरु ।
 

९. मानार्थ सदस्यता

बौद्धिक रुपमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति, संघ संस्थाहरुलाई केन्द्रिय कार्य समितिले परिषद्को मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः तर मानार्थ सदस्यले यस विधान बमोजिम हुने कुनै निकाय वा तहको निर्वाचनमा मत दिने वा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन । त्यसैगरी कुनै प्रस्तावका सम्बन्धमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न वा परिषद्कोे कुनै पनि निर्णय पक्रियामा भाग लिन पाउने छैन ।

१०. सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यविधि

१. परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्न विधानको ८ (१) अन्तर्गतको योग्यता पुगेका बुद्धिजीवीलाई तोकिएबमोजिम पालिका कार्यसमितिले सदस्यता प्रदान गर्नेछ । तर परिषद्को पालिका कार्यसमिति गठन भईनसकेको अवस्थामा जिल्ला कार्यसमितिले विधानको दफा ८(१) अन्तर्गतको योग्यता पुगेका बुद्धिजीवीलाई सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
२. विशेष परिस्थितिमा केन्द्रिय कार्यसमितिले सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी सदस्यता प्रदान गरिएका परिषद् सदस्यहरुले तल्लो कमिटीहरुको चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा समावेश हुने छैन ।

११. सदस्यता शुल्क

१. साधारण सदस्यताका लागि प्रवेश शुल्क बापत रु १००।– तथा वार्षिक शुल्कबापत रु २००।– परिषद्को कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
२. कुनै पनि तहको अधिवेशनमा सहभागिताका लागि अधिवेशन हुने मितिभन्दा १ महिना अघिसम्म सदस्यता नवीकरण भईसकेको हुनुपर्दछ ।
३. पालिका स्तरीय कार्यसमितिले उपदफा १ बमोजिम प्राप्त हुने रकमको बीस प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमिति, बीस प्रतिशत प्रदेश कार्यसमिति र बीस प्रतिशत रकम केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

१२. सदस्यता तथा पदको समाप्ति

१. सदस्यले स्वेच्छाले दिएको राजिनामा सम्बन्धित कार्य समितिले स्वीकृत गरेमा,
२. परिषद्को विधानले तोकिएको प्रक्रिया र समयभित्र सदस्यताको नवीकरण नगरेमा,
३. सदस्यको मृत्यु भएमा,
४. कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको आधारमा सम्बन्धित कार्य समितिले सदस्यता समाप्त गर्न निर्णय गरेमा,
५. मगज विग्रेको कुरा मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित भई कार्य समितिको निर्णयबाट सदस्यता समाप्त भएमा,
६. कुनै सदस्यले परिषद्को विधानले निषेध गरेका कार्य गरेमा वा निजले गरेका अन्य कुनै कार्यबाट अनुशासनको उल्लङ्घन भएमा त्यस्तो सदस्यमाथि परिषद्को सम्बन्धित कार्य समितिले अनुशासनको कारवाही गरी कार्य समितिको बहुमतबाट निज सदस्यको सदस्यता समाप्ति हुने निर्णय गरेमा । तर यसरी सदस्यता समाप्ति हुने निर्णय गर्नृपूर्व सम्बन्धित सदस्यलाई पर्याप्त सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । कार्यसमितिको निर्णय चित्त नबुझेमा निष्काशित सदस्यले आफ्नो सदस्यता रहेको कार्यसमितिको अधिबेशनमा अपिल गर्न सक्नेछ । निवेदन उपर सो अधिबेशनको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
७. कुनै पदाधिकारी वा सदस्य विनासूचना लगातार तीन पटकसम्म कार्य समितिको बैठकमा उपस्थित नभएमा निज पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।

परिच्छेद : तीन

१३. अधिवेशन

१. परिषद्कोे राष्ट्रिय अधिवेशन प्रत्येक चार वर्षमा केन्द्रीय कार्य समितिले तोकेको स्थानमा आयोजना हुनेछ । केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट राष्ट्रिय अधिवेशनको म्याद बढीमा एक वर्षसम्मका लागि बढाउन सकिनेछ तर, यसरी म्याद बढाउँदा मनासिव कारण विद्यमान रहेको हुनुपर्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अधिवेशनको म्याद बढ्न गएमा बढेको अवधिसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि स्वतः बढ्नेछ ।
३. केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक ठानेमा वा एक तिहाई जिल्ला कार्य समितिहरुले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्रमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिनेछ ।
४. परिषद्को प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन प्रत्येक तीन वर्षमा र पालिका अधिवेशन प्रत्येक दुई वर्षमा तत् कार्यसमितिले तोकेको स्थानमा हुनेछ । 
५. जिल्ला कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । 
५.१ एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको हकमा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य मध्येबाट जिल्ला कार्यसमितिले तोकेका संयोजक र सचिव सहित सो क्षेत्रमा रहेका जिल्ला कार्यसमिति सदस्यहरु सम्मिलित समन्वयय समिति गठन गरिनेछ । 
५.२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिका लागि जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य मध्येबाट संयोजक र सचिव तोक्नेछ भने सो क्षेत्रमा रहेका  पालिका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् । 
५.३ यसरी बनेका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिहरु न्यूनतम क्रमशः १७ र १५ सदस्यीय हुनेछन् । पदेन सदस्यीयबाट सो संख्या  अपुग भएको खण्डमा जिल्ला कार्यसमितिले सो क्षेत्रमा क्रियाशील परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट मनोनयन गर्नेछन् ।
६. विधानले कल्पना गरेका कुनै तहमा कार्यसमिति गठन भइ नसकेको अवस्थामा एक तह माथिल्लो कार्यसमितिले ६ महिनाभित्र अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने दायित्व सहित तत् कार्यसमितिका लागि अधिकतम रुपमा विधानमा उल्लेख सदस्य संख्याको अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
७. दुई राष्ट्रिय अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय परिषद्को भेला केन्द्रीय कार्य समितिले तोकेको स्थानमा आयोजना हुनेछ । प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरीय कार्यसमितिले पनि सोही बमोजिम दुई अधिवेशनको बीचमा कम्तीमा एउटा परिषद्को भेला आयोजना गर्नेछन् ।
८. दफा १३ (७) बमोजिम आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलामा देहायका व्यक्तिहरु सहभागी हुनेछन् ।
    क) केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार र केन्द्रीय निकाय, प्रतिष्ठान तथा विभागका पदाधिकारी र सदस्यहरु, 
    ख) प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु र 
ग) जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले संस्थागत रुपमा तोकेको व्यक्ति ।
९. दफा १३ (७) बमोजिम आयोजना हुने प्रदेश परिषद्मा देहायका व्यक्तिहरु सहभागि हुनेछन् ः
    क) प्रदेश कार्य समितिका सबै पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार, प्रदेश स्तरीय प्रतिष्ठान तथा विभागहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, 
    ख) प्रदेश अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरु र 
    ग) पालिका कार्यसमितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका व्यक्ति सहभागी हुनेछन् । 
१०. दफा १३ (७) बमोजिम आयोजना हुने जिल्ला परिषद्मा देहायका व्यक्तिहरु सहभागि हुनेछन् ः
    क) जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र सल्लाहकारहरु
    ख) जिल्ला स्तरीय प्रतिष्ठान तथा विभागहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, 
    ग) पालिकाका पदाधिकारीहरु
११. दफा १३ (७) बमोजिम आयोजना हुने पालिका परिषद्मा सो पालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण परिषद् सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।
१२. राष्ट्रिय भेलाका सहभागीहरुमध्ये दुई तिहाइ सदस्यले विशेष राष्ट्रिय अधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्ने मनासिव कारणसहित प्रस्ताव पारित गरेमा सो प्रस्ताव पारित भएका मितिले तीन महिनाभित्र विशेष राष्ट्रिय अधिवेशनको आयोजना गरिनेछ । यसरी आयोजना गरिएको विशेष राष्ट्रिय अधिवेशनमा जुन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गरिएको हो, सो प्रस्ताव वा बुँदामा मात्र छलफल भई निर्णय हुनेछ । तर, विशेष राष्ट्रिय अधिवेशनको आयोजनाले विधानबमोजिम गरिने नियमित राष्ट्रिय अधिवेशनलाई कुनै किसिमको असर पार्ने छैन ।
११. प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका परिषद्का सहभागीहरुमध्ये दुइतिहाई सदस्यले विशेष अधिवेशन जरुरी छ भनी मनासिव कारणसहित प्रस्ताव पारित गरेमा तीन महिनाभित्र तत् कार्यसमिमितको विशेष अधिवेशन आयोजना गरिनेछ । यस्तो विशेष अधिवेशन जुन प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो, त्यही बुँदामा केन्द्रित हुनेछ । नियमित अधिवेशनलाई यसले कुनै असर गर्ने छैन ।

१४. सूचना

१. राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना हुने मिति र स्थानसहित विस्तृत विवरणको सूचना राष्ट्रिय अधिवेशन सुरु हुने मितिभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै सम्पूर्ण कार्य समितिलाई पठाइनेछ ।
२. प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन तथा परिषद् आयोजना हुने सूचना अधिवेशन तथा परिषद् सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै सम्पूर्ण सदस्यलाई दिनुपर्नेछ भने पालिकाको हकमा कम्तिमा १५ दिन अगाडि सोसम्बन्धी सूचना दिनुपर्नेछ ।

१५. प्रतिनिधित्व

१. परिषद्को राष्ट्रिय अधिवेशनमा देहायका प्रतिनिधिहरुले भाग लिनेछन् ः
    क) केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
    ख) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का सदस्यहरु
    ग) प्रत्येक जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष
    घ) प्रत्येक जिल्लाबाट कुल सदस्य संख्याको आधारमा ५० जना परिषद् सदस्यमध्येबाट १ जनाको अनुपातका प्रतिनिधिहरु,
    ङ) आवश्यक ठानेमा बौद्धिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका बढीमा ५ प्रतिशत परिषद् सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कार्य समितिले              मनोनीत गरेका प्रतिनिधिहरु ।
२. परिषद्को प्रदेश अधिवेशनमा जिल्ला पदाधिकारीहरु र प्रत्येक जिल्लाबाट २५ जना परिषद् सदस्यहरु मध्येबाट १ जनाको अनुपातमा प्रतिनिधि तोकिनेछ । परिषद्को जिल्ला र पालिका अधिवेशनमा सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण परिषद् सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।

१६. पर्यवेक्षण

१. परिषद्को राष्ट्रिय अधिवेशनमा देहायका व्यक्तिहरुले पर्यवेक्षकका रुपमा भाग लिनेछन् ः
    क) मानार्थ सदस्यहरु,
    ख) राष्ट्रिय अधिवेशनमा छलफल गर्ने विषयसँग सम्बन्धित उपसमितिका सदस्यहरु
    ग) केन्द्रीय कार्य समितिले पर्यवेक्षकका रुपमा आमन्त्रित गरेका व्यक्तिहरु,
२. परिषद्को प्रदेश, जिल्ला र पालिका अधिवेशनमा कार्य समितिले आमन्त्रित गरेका व्यक्तिहरुले पर्यवेक्षका रुपमा भाग लिन सक्नेछन् ।
३. पर्यवेक्षकले मतदानमा भाग लिन तथा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

१७. अधिवेशनका काम, कर्तव्य र अधिकार

१. परिषद्को राष्ट्रिय अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुनेछ ः
    क) महासचिवद्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गर्ने,
    ख) कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत परिषद्को आर्थिक प्रतिवेशनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,
    ग) परिषद्को नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने,
    घ) केन्द्रीय कार्य समितिलाई निर्देशन दिने,
    ङ) लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने,
    च) केन्द्रीय कार्य समिति तथा केन्द्रीय निकायहरुको निर्वाचन गर्ने र
    छ) परिषद्को विधान संशोधन गर्ने ।
२. परिषद्को प्रदेश, जिल्ला र पालिका अधिवशेनको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुनेछ ः
    क) सचिवको प्रतिवेशनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,
    ख) कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,
    ग) कार्य समितिका लागि नीति, निर्देशन दिने र वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने,
    घ) कार्य समितिको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र 
    ङ) विधानबमोजिम कार्य समितिको निर्वाचन गर्ने ।

१८. राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका परिषद् भेलाको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. राष्ट्रिय भेलाले निम्नानुसारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ः
क) परिषद्को निर्धारित कार्यक्रमको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने र 
ख) तत्कालीन अवस्थामा देखापरेका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरुबारे छलफल गरी आगामी हुने राष्ट्रिय अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी सो सम्बन्धमा निर्णय लिने ।
२. प्रदेश, जिल्ला र पालिका परिषद् भेलाले निम्नानुसारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ः
क) प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्य समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरुको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने र
ख) तत्कालीन अवस्थामा देखा परेका स्थानीय एवं राष्ट्रिय सवालहरुबारे छलफल गरी आवश्यक विचारार्थ केन्द्रीय सचिवालय मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउने ।

परिच्छेद : चार

१९. केन्द्रीय कार्य समितिको गठन

केन्द्रीय कार्य समितिको गठन निम्नानुसार हुनेछः
   १. राष्ट्रिय अधिवेशनको गोप्य मतदानद्वारा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गरिनेछ ।
   २. केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
   ३. राष्ट्रिय अधिवेशनले निर्वाचन समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले केन्द्रीय कार्य समितिको सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ ।
   ४. केन्द्रीय कार्य समितिमा अध्यक्ष – १, उपाध्यक्ष – ५, महासचिव – १, उपमहासचिव – २, सचिव – ७ र कोषाध्यक्ष – १ सहित १७ जना पदाधिकारी रहनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला सहित ९ सदस्य गरी ६३ जना सदस्य हुनेछन् । समावेशीको आधारमा मधेशी, जनजाती, दलित समुदाय, पिएचडी उत्तीर्ण ४० वर्षमुनिका विशेषकृत विज्ञहरु मध्येबाट प्रत्येकमा कम्तिमा १ महिला सहित ३ जना गरी १२ जना सदस्य हुनेछन् । खुल्ला क्षेत्रबाट कम्तिमा १५ महिला सहित ४४ जना विज्ञ र पदेन १ सदस्य हुनेछन् । यसरी निर्वाचित हुने १३७ जना सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिले १० प्रतिशत विज्ञहरु मनोनयन गरी १५१ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
   ५. केन्द्रमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग गरी ३ वटा निकायहरु रहनेछन् । यी आयोगहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव सहित ९ सदस्य कमिटी बन्नेछ । यसको गठन परिषद्को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट हुनेछ । आयोगका अध्यक्षहरुको मर्यादा स्थायी कार्यसमिति सरह र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसरह हुनेछ । अध्यक्षहरुले स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन । यी आयोगहरु राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
     ५.१ केन्द्रीय अनुशासन आयोगले परिषद्का सम्पूर्ण कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र नेबुपका साधारण सदस्यहरुको नैतिक आचरण र अनुशासनका बारेमा रेखदेख गर्नेछ । कुनै पनि तहका सदस्यको परिषद्को निर्णय विपरितका क्रियाकलाप, आर्थिक अनियमितता र नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठी उजुरी परेमा वा जानकारी भएमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगले छानविन गर्न सम्बन्धित कार्यसमितिलाई निर्देशन दिनेछ । छानविनको निस्कर्षलाई केन्द्रीय कार्यमितिमा प्रस्तुत गरी आवश्यक निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने ।
     ५.२ केन्द्रीय लेखा आयोगले केन्द्रीय कार्यसमिति र नेत्रको आय–व्ययको नियमित अनुगमन र वार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण गर्ने, प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिको लेखापरिषण गर्ने तथा आफ्ना कामको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् भेला र राष्ट्रिय अधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने,
     ५.३ केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय र प्रदेश कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने÷ गराउने तथा जिल्ला र पालिका कार्यसमितिको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यको मार्गदर्शन र अनुगमन गर्ने ।
ख) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अन्तराल ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । विशेष परिस्थितिका कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक आयोजना गर्ने अवस्था नभएमा सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी बैठकको आयोजना गर्न सकिनेछ ।
    ६. कुनै केन्द्रीय पदाधिकारी वा सदस्यको पद बीचमा रिक्त हुन आएमा बाँकी रहेको पदावधिका लागि केन्द्रीय कार्य समितिले विधानको अधीनमा रही परिपूर्ति गर्नेछ । 

२०. उम्मेदवारीको मापदण्ड

क) राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष परिषद्को सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
ख) केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ ः
१. केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय अध्ययन केन्द्र र केन्द्रीय विभागमा रही एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
२. प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी भई कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
३. केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा एक अवधि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य वा सल्लाहकार भई काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
ग) प्रदेश कार्यसमितिको सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ ः
    १. परिषद्को सदस्यता प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
२. प्रदेश कार्यसमितिको पदाधिकारीको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तिमा एक कार्यकाल प्रदेश तदर्थ समिति अथवा कार्यसमितिको सदस्य तथा जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य वा सल्लाहकारमा रही कम्तिमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
घ) जिल्ला कार्य समितिको सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ ः
१. परिषद्को सदस्यता प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
२. जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारीको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तिमा एक कार्यकाल जिल्ला कार्य समिति वा सल्लाहकार अथवा पालिका कार्यसमितिमा रही कम्तिमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

२१. स्थायी कार्यसमितिको गठन, अधिकार र कर्तव्य

१. केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी हुने १७ जना पदाधिकारी, ३ केन्द्रीय निकायका अध्यक्ष सहित केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मध्येबाट परिषद्को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अधिकतम ३१ जना सदस्यहरु थप गरी अधिकतम ५१ सदस्यीय स्थायी कार्यसमिति रहने,
२. स्थायी कार्यँसमितिले केन्द्रीय कार्यसमिति र स्थायी कार्यसमितिको बैठक नबसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि तोकिएका अधिकार र कर्तव्य पालना गर्ने,
३. स्थायी कार्यसमितिले आफूले गरेका निर्णय तथा कार्य अनुमोदनका लागि केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने,
४. केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुने ।

२२. केन्द्रीय सचिवालयको गठन, अधिकार र कर्तव्य

१. स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी हुने १७ जना पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मध्येबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट अधिकतम १२ जना सदस्यहरु थप गरी अधिकतम २९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने,
२. केन्द्रीय कार्यसमिति र स्थायी कार्यसमितिको बैठक नबसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि तोकिएका अधिकार र कर्तव्य पालना गर्ने,
३. आफूले गरेका निर्णय तथा कार्य अनुमोदनका लागि स्थायी कार्यसमिति वा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने,
४. केन्द्रीय सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुने ।

२३. केन्द्रीय कार्यालयको गठन, अधिकार र कर्तव्य

१. केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको महासचिव, उपमहासचिवहरु र सचिवहरु रहने,
२. केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने,
३. केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, मातहत कार्यसमिति र सामुदायिक एवं जनसरोकारका संस्थासँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने,
४. मातहत कार्यसमितिको कामको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र अध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्ने,
५. केन्द्रीय तहमा आयोजना हुने बैठक तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
६. केन्द्रीय कार्यसमिति, स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

२४. केन्द्रीय कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुनेछ :

१. पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्नु,
२. राष्ट्रिय अधिवेशनद्वारा पारित नीति, निर्देशन तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्नु,
३. जिल्ला कार्य समितिका कार्यहरुको निरीक्षण तथा निर्देशन दिनु,
४. आवश्यकता अनुसार उपसमिति र विभागहरुको गठन गर्नु,
५. विषय विशेषज्ञ समूहहरु निर्माण तथा परिचालन गर्नु,
६. विधान अन्तर्गत रही योजना तथा नियमहरुको तर्जुमा गर्नु,
७. परिषद्को उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्नु,
८. परिषद्को कोष सञ्चालन गर्नु,
९. सभा, समारोह, छलफल कार्यक्रम र विचार गोष्ठीको आयोजना गर्नु,
१०. विविध क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु,
११. प्रकाशन सम्बन्धी कार्यहरु गर्नु,
१२. राष्ट्रिय अधिवशेन तथा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्नु,
१३. सल्लाहकार परिषद्को चयन गर्नु,
१४. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध राख्नु,
१५. विधानको अधिनमा रही विदेशमा परिषद्को कार्य समिति गठन गर्न अनुमति दिनु,
१६. केन्द्रीय कार्यसमितिले संयोजक, सहसंयोजक र सचिव सहित १९ जनासम्मको विषय विज्ञ रहेका तपसिलका अध्ययन केन्द्रहरु गठन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरक्रिया र प्रकाशनका कार्यहरु गर्नेछन्ः
क. सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण अध्ययन केन्द्र, 
ख. माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अध्ययन केन्द्र,
ग. भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति अध्ययन केन्द्र, 
घ. संघीयता तथा शासकीय स्वरुप अध्ययन केन्द्र, 
ङ. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा वैदेशिक नीति अध्ययन केन्द्र 
१७. परिच्छेद २ को धारा ८ (१) मा उल्लेख भएका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरुको १९ जनासम्मको विज्ञ समूह गठन गर्न सकिनेछ ।
१८. केन्द्रीय कार्यसमितिमा संयोजक, सहसंयोजक र सचिवसहित १९ सदस्य रहेका तपसिलमा उल्लेखित विभागहरु रहनेछन् :

क. संगठन विभाग,     
ख. अर्थ, योजना तथा अनुसन्धान विभाग, 
ग. महिला विभाग, 
घ. आर्थिक विभाग, 
ङ. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, 
च. स्वास्थ्य विभाग, 
छ. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, 
ज. समावेशी विभाग ।
झ. शिक्षा विभाग
ञ. भौतिक पूर्वाधार विभाग
ट. प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन विभाग
ठ. विवेद मामिला विभाग
ड. संघीय मामिला तथा स्थानीय विभाग
ढ. कृषि तथा वन विभाग
ण. कानुन विभाग
त. सुशासन तथा व्यवस्थापन विभाग
थ. पर्यटन विभाग
द. सुचना प्रविधि विभाग
ध. युवा तथा खेलकुद विभाग

प्रस्टीकरणः प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार विधानमा व्यवस्था भएका विभागहरु गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ । 
१९. सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संघ÷ संस्थासँग समन्वय गरी समसामयिक र विशेष विषयमा अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण र तालिम तथा आवश्यकताका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरु सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिकारसम्पन्न ९ सदस्यीय नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (ल्भउब ित्चबष्लष्लन बलम च्भकभबचअज ब्अबमझथ, ल्भत्च्ब् (छोटकरीमा– नेत्र) स्थापना गर्नेछ । 
१९.१ प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा अन्य सदस्यहरु परिषद्को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
१९.२ यसको सदस्य सचिवले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पूर्णकालीन कार्य गर्नेछ ।
१९.३ नेत्रको कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायसँग सम्झौता गरी अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण, तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरु  सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
१९.४ कुनै संस्थासँग सम्झौता तथा समन्वय गरी कार्य गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा विज्ञको उपयोग र अन्य भौतिक साधनको खरिद तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नेत्रको समितिमा निहित हुनेछ । 
१९.५ यसको छुट्टै निर्देशिका बनाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गरी लागु गरिनेछ ।
१९.६ नेत्र नेबुप केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

२५. केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. अध्यक्ष

• अध्यक्षले परिषद्को नेतृत्व गर्ने,
•  राष्ट्रिय अधिवेशन तथा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
• अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका कार्यका साथै निजको अुनपस्थितिमा गर्ने कार्य तोकिए बमोजिम उपाध्यक्षले गर्ने,
• प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा समग्र परिषद्को नेतृत्व गर्ने, वैचारिक तथा अन्य बौद्धिक विषयमा परिषद्को आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने ।

२. उपाध्यक्षहरु

• अध्यक्षको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने,
• केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तोकेबमोजिमको कार्य गर्नेछन् ।

३. महासचिव

• राष्ट्रिय अधिवेशन र रािष्ट्रय प्रतिनिधि परिषद् भेलाबाट पारित नीति निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति, स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय सचिवालयसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने,
• अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कार्यसमिति, स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने,
• केन्द्रीय कार्यसमिति, स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको सञ्चालन गर्ने तथा तिनका निर्णय कार्यान्वय गर्ने गराउने,
• केन्द्रीय कार्यालयको नेतृत्व तथा परिचालन गर्ने,
• केन्द्रीय कार्यसमिति, स्थायी कार्यसमिति र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,
• समग्रमा परिषद्को सांगठनिक नेतृत्व प्रदान गर्ने,
• केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तोकेबमोजिमको कार्य गर्ने । 

४. उपमहासचिवहरु

• महासचिवको काममा सहयोग गर्ने,
• महासचिवलको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्ने कार्य गर्ने,
• केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तोकेबमोजिमको कार्य गर्ने ।

५. सचिवहरु

• महासचिवको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने,
• महासचिवले प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरु गर्ने,
• कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
• केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेबमोजिमको कार्य गर्ने ।

६. कोषाध्यक्ष

• परिषद्को कोष कोषाध्यक्षको जिम्मामा रहने,
• आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरी लेखा परीक्षण गराई राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कार्य कोषाध्यक्षले गर्नेछ ।

७. सदस्य 

• केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरुले केन्द्रीय कार्य समितिले सुम्पिएको काम गर्नेछन् ।

परिच्छेद : पाँच

२६. प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्य समितिको गठन

१. प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्य समितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र कोषाध्यक्ष १ सहित ६ जना पदाधिकारी रहनेछन् । 
क. प्रदेश कार्यसमितिमा पदाधिकारी सहित आधार संख्या १९ मा मातहत जिल्ला संख्यालाई २ ले गुणन गर्दा आउने अंक जोड्दा प्राप्त योगफल संख्याको अधिकतम सदस्यहरु रहनेछन् । 
ख. जिल्ला कार्यसमितिमा पदाधिकारी सहित आधार संख्या १९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्यालाई ३ ले गुणन गर्दा आउने अंक जोड्दा प्राप्त योगफल संख्याको अधिकतम सदस्यहरु रहनेछन् ।
ग. त्यसैगरी पालिका कार्य समितिमा पदाधिकारी सहित आधार संख्या ११ मा त्यस पालिकाको वडा संख्या बराबरको अंक जोड्दा प्राप्त योगफल संख्याको अधिकतम सदस्य रहनेछन् । 
२. निर्वाचित कार्य समितिले थप ५ सदस्य मनोनयन गर्नेछ । यी सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा जोड संख्या हुनगएमा कार्य समितिले थप १ सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।
३. केन्द्रीय कार्य समितिले स्वीकृति दिएको अवस्थामा विदेशमा पनि परिषद्का कार्य समिति गठन हुनेछन् । ती कार्य समितिको हैसियत विधानबमोजिम जिल्ला कार्य समितिहरु सरह हुनेछन् ।

२७. प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. माथिल्लो कार्य समितिको निर्देशन तथा कार्य समितिको अधिवेशनद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बौद्धिक तथा रचनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
२. अधिवेशन र भेलाको आयोजना गर्नुका साथै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने,
३. आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न उपसमिति र विभागहरु गठन गर्ने,
४. परिषद्का सदस्यहरुलाई समितिका नीति र कार्यक्रमहरुको जानकारी दिई क्रियाशील तुल्याउने ।

२८. प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमिति तथा क्षेत्रीय समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार

कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरुप हुनेछ ।

परिच्छेद : छ

२९. परिषद्को कोष

परिषद्को एउटा केन्द्रीय कोष र प्रत्येक मातहत कार्य समितिको आफ्नै कोष रहनेछ । कोषमा निम्नबमोजिम रकम जम्मा हुनेछ ।
१. सदस्यता बापतको रकम,
२. कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम,
३. प्रकाशनबाट उपलब्ध हुने रकम,
४. अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका कार्यक्रमहरुको आयोजनाबाट प्राप्त हुने रकम ।

३०. कोषको सञ्चालन

कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने गरी कोषको सञ्चालन सम्बन्धित कार्य समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

३१. लेखापरिक्षण

कोषको लेखापरिक्षण विधानबमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकद्वारा गरिनेछ । सोको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारी समक्ष पेस गरिनेछ ।
१. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आफ्नो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

परिच्छेद : सात

३२. सल्लाहकार परिषद्

सल्लाहकार परिषद्को गठन र काम निम्नानुसार हुनेछ ः
१. केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिले आफ्नो कार्यसमिति संख्याको अधिकतम तेत्तिस प्रतिशतको संख्यामा सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्नेछ ।
२. सल्लाहकार परिषद्को काम विधान अन्तर्गत रही कार्य समितिलाई सल्लाह, सुझाब र सहयोग प्रदान गर्नु हुनेछ ।
३. परिषद्को कार्य समितिको बैठकले आफ्नो तहको सल्लाहकार परिषद्का सदस्यहरुमध्येबाट संयोजक, सहसंयोजक र सचिवको जिम्मेवारी तोक्नेछ । सोको पदावधि सोही कार्य समितिको पदावधिसरह हुनेछ । सल्लाहकार परिषद्को संयोजक, सहसंयोजक र सचिव उक्त कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनेछन् तर मतदानको प्रक्रियामा सहभागी भने हुने छैनन् ।
४. सल्लाहकार परिषद्को संयोजकको मर्यादाक्रम परिषद्को केन्द्रीय सचिवालय सरह तथा बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य सरह हुनेछ ।

३३. परिषद्को विघटन

परिषद्को विघटन भएमा यसको जायजेथा, सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

३४. परिषद्को विधान संशोधन निम्नानुसार गर्न सकिनेछ : 

१. विधानको संशोधन राष्ट्रिय अधिवेशनद्वारा गर्न सकिनेछ । 
२. विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय कार्य समितिका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित प्रस्ताव पेस गरेमा केन्द्रीय कार्य समितिले तीन महिनाभित्र विधान अधिवेशन बोलाई विधान संशोधन गर्न सकिनेछ ।
३. धारा ३२ (२) बमोजिमको प्रस्ताव राष्ट्रिय अधिवेशनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी स्थानीय निकायको स्वीकृति लिई लागू गरिनेछ ।

३५. परिषद्को नियम

विधानअन्तर्गत रही केन्द्रीय कार्य समितिले परिषद्को नियम बनाउन सक्नेछ ।

३६. निष्क्रियता

यस विधानमा लेखिएका कुनै कुरा प्रचलित ऐन, कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

३७. अविश्वासको प्रस्ताव

१. परिषद्को कार्य समितिको पदाधिकारी वा कुनै सदस्य उपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहेमा कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक तिहाई सदस्यले प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् र कार्य समितिका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् ।
२. उपदफा १ को अवस्थामा सफाइको मौकाबाट भने बञ्चित गरिने छैन ।

३८. यो विधानको व्याख्या गर्ने र आइपर्ने वैधानिक समस्याको समाधान गर्न वाधा फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिमा रहनेछ ।

३९. सदस्यता पत्रको नमुना

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को विधानको परिच्छेद २ को दफा ८ र १० बमोजिम जिल्ला ............... मा.न.पा÷ उ. मा.न.पा÷.न.पा÷ गा.पा ..... वडा नं .... बस्ने वर्ष ............. का. श्री .................... लाई नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को सदस्यता प्रदान गरिएको छ ।
सदस्यता प्रदान गरिएको मिति :        सदस्यता प्रदान गर्नेको हस्ताक्षर ः
                        पद :

४०. सपथ
म .............. नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को ................ पदमा रही राष्ट्रका नाममा प्रतिज्ञा गर्दछु कि समतामूलक, समुन्नत तथा लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणका लागि बुद्धिजीवीहरुको अनुभव र क्षमतालाई संस्थागत तवरले क्रियाशील तुल्याउने अभिप्रायले स्थापित यस नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को विधानलाई निःशर्त पालना गर्नेछु । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणमा आस्था राख्दै प्राज्ञिक अस्तित्व तथा स्वतन्त्रताको संवद्र्धन र संरक्षणका लागि इमान्दारीपूर्वक निरन्तर क्रियाशील रहने प्रण गर्दछु ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् जिन्दावाद !